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1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाएगा।
हाँ, 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाएगा। यह दिन दुनिया भर के परिवारों को सम्मानित करने और उनके महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन, लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं, एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं और परिवार के महत्व की याद दिलाते हैं।
वैश्विक परिवार दिवस पहली बार 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। यह दिन दुनिया भर में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। परिवारों को समाज की नींव माना जाता है, और वे शांति और सद्भाव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने “अभय हस्तम” लॉन्च किया है।01 January 2024 current affairs in hindi language
हाँ, तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में “अभय हस्तम” लॉन्च किया है। यह एक ऐप है जो राज्य के शिल्पकारों और कारीगरों को उनकी पहचान, प्रमोशन और विकास के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से, शिल्पकार और कारीगर अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं, उनके बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं और एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं।
“अभय हस्तम” ऐप के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:01 January 2024 current affairs in hindi language
- राज्य के शिल्पकारों और कारीगरों को एक मंच प्रदान करना, जहां वे अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- राज्य के शिल्प और कला को बढ़ावा देना।
- शिल्पकारों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना।
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“अभय हस्तम” ऐप के लाभ निम्नलिखित हैं:
- शिल्पकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का अवसर प्रदान करना।
- शिल्पकारों और कारीगरों के बारे में जानकारी साझा करना।
- शिल्पकारों और कारीगरों को एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान करना।
“अभय हस्तम” ऐप को तेलंगाना राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप तेलुगु और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
“अभय हस्तम” ऐप को तेलंगाना राज्य के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जा रहा है। यह ऐप उन्हें अपनी पहचान बनाने, अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।
हाल ही में अमित शाह ने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है।01 January 2024 current affairs in hindi language
हाँ, हाल ही में 30 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (NCDFI) के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। यह कार्यालय भवन लगभग 32 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और इसका निर्माण कार्य लगभग 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि NCDFI सहकारी डेयरी क्षेत्र का शीर्ष संगठन है और इसका नया कार्यालय भवन देश के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि NCDFI को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह देश और दुनिया में एक प्रमुख डेयरी संगठन बन सके।
NCDFI के नए कार्यालय भवन में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसमें एक विशाल प्रदर्शनी हॉल, एक प्रशिक्षण केंद्र और एक अनुसंधान केंद्र शामिल होगा। यह भवन NCDFI को अपने सदस्यों और डेयरी उद्योग को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।01 January 2024 current affairs in hindi language
NCDFI के नए कार्यालय भवन के निर्माण से देश के डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
हाल ही में सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले Gypsum Board& Tiles पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है।
हाँ, हाल ही में 30 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। यह ड्यूटी 30 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।
इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य भारत के जिप्सम बोर्ड और टाइल्स उद्योग को चीन और ओमान से आने वाले सस्ते और डंप किए गए जिप्सम बोर्ड और टाइल्स से होने वाले नुकसान से बचाना है।
चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स की कीमत भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित जिप्सम बोर्ड और टाइल्स की कीमत से काफी कम है। इससे भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो रही है और इससे उन्हें नुकसान हो रहा है।
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से भारतीय उद्योगों को चीन और ओमान से आने वाले सस्ते और डंप किए गए जिप्सम बोर्ड और टाइल्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे भारतीय उद्योगों को लाभ होगा और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
एंटी डंपिंग ड्यूटी की दरें निम्नलिखित हैं:01 January 2024 current affairs in hindi language
- चीन से आने वाले जिप्सम बोर्ड पर 35% की ड्यूटी।
- चीन से आने वाले जिप्सम टाइल्स पर 45% की ड्यूटी।
- ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड पर 25% की ड्यूटी।
- ओमान से आने वाले जिप्सम टाइल्स पर 35% की ड्यूटी।
इस निर्णय का भारतीय जिप्सम बोर्ड और टाइल्स उद्योग ने स्वागत किया है। उद्योग का मानना है कि यह निर्णय उद्योग को मजबूत बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा।01 January 2024 current affairs in hindi language
हाल ही में भारत देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है।01 January 2024 current affairs in hindi language
हाँ, हाल ही में भारत देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत ने 2023 में 125.32 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक है। भारत ने 2018 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनने का लक्ष्य रखा था।
भारत के इस्पात उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के पीछे निम्नलिखित कारक हैं:
- सरकार की नीतियों का समर्थन, जैसे कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)।
- निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि।
- बढ़ती घरेलू मांग।
भारत के इस्पात उद्योग में भविष्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है।
भारत के इस्पात उद्योग की वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर 7.8% रह गई है।
हाँ, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर 7.8% रह गई है। यह अक्टूबर की 12.1% की वृद्धि से काफी कम है।
कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ में कमी के पीछे निम्नलिखित कारक हैं:
- कच्चे तेल और सीमेंट उत्पादन में गिरावट।
- विश्व स्तर पर बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरें।
- बढ़ती चिंता कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है।
इस कमी से देश की आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को इस कमी को दूर करने के लिए उपाय करने होंगे।
हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी हुई है।
हाँ, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 2023 के पहले 11 महीनों में हुई है।
इस बढ़ोतरी का श्रेय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए व्यापार समझौते (ईसीटीए) को दिया जा रहा है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
भारत के निर्यात में बढ़ोतरी के पीछे निम्नलिखित कारक हैं:
- ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते के बाद भारत के निर्यात के लिए कई बाधाएं कम हो गई हैं।
- ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती मांग।
- भारत के निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।
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भारत के निर्यात में बढ़ोतरी से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
विशिष्ट रूप से, भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं:
- औषधीय उत्पाद
- रसायन
- इंजीनियरिंग उत्पाद
- खनिज उत्पाद
- खाद्य पदार्थ
ऑस्ट्रेलिया से भारत को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं:
- कच्चे माल
- खनिज उत्पाद
- कृषि उत्पाद
- मांस और मछली
- पेट्रोलियम उत्पाद
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हाल ही में भूपेन्द्र यादव ने National Transit Pass System (NTPS) लॉन्च किया है।01 January 2024 current affairs in hindi language
हाँ, हाल ही में 30 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) लॉन्च किया।
NTPS एक एकीकृत प्रणाली है जो लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन के लिए एकल पारगमन पास जारी करेगी। यह प्रणाली वर्तमान में राज्य-विशिष्ट पारगमन आवश्यकताओं के आधार पर पारगमन परमिट जारी करने की प्रणाली को बदल देगी।
NTPS के लाभ निम्नलिखित हैं:
- यह देश भर में लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के निर्बाध परिवहन को सक्षम करेगा।
- यह पारगमन परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना देगा।
- यह भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगा।
NTPS को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। यह प्रणाली मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होगी।01 January 2024 current affairs in hindi language
NTPS का उद्देश्य वन उत्पादों के व्यापार को आसान और कुशल बनाना है। यह प्रणाली वन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकती है।
हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा।
हाँ, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा। यह पर्यटन सुविधा 2024 में दिवाली से पहले चालू होने की उम्मीद है।
इस पर्यटन परियोजना के तहत, पर्यटक एक पनडुब्बी में बैठकर अरब सागर में 300 फीट नीचे द्वारका के प्राचीन शहर के अवशेषों को देख सकेंगे। पनडुब्बी में एक बार में 24 पर्यटक बैठ सकते हैं।
इस परियोजना का उद्देश्य द्वारका को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। यह परियोजना द्वारका के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।
इस पर्यटन परियोजना के लिए, गुजरात राज्य सरकार ने मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) के साथ एक समझौता किया है। एमडीएल इस परियोजना को लागू करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
इस परियोजना की लागत लगभग ₹100 करोड़ है। इस परियोजना से लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज शीतल देवी बनी हैं।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है ।
हाँ, हाल ही में 30 दिसंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों का उद्देश्य भारत के रेल नेटवर्क को आधुनिक और कुशल बनाना है।
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वंदे भारत ट्रेनों की तुलना में कम कीमत पर चलने वाली ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में 12 स्लीपर क्लास कोच और 8 अनरिजर्व्ड सेकेंड क्लास कोच हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में 16 कोच हैं, जिनमें 8 स्लीपर क्लास कोच, 6 एसी चेयर कार और 2 एसी थ्री-टियर कोच हैं।
इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये ट्रेनें भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें भारत के लोगों को बेहतर और किफायती यात्रा सुविधाएं प्रदान करेंगी।
इन ट्रेनों के शुरू होने से भारत के रेल नेटवर्क को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये ट्रेनें भारत के लोगों को एक-दूसरे से बेहतर ढंग से जोड़ेंगी और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।
हाल ही में चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है।
हाँ, हाल ही में 29 दिसंबर, 2023 को चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जून इससे पहले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के नौसेना प्रमुख थे।
डोंग जून की नियुक्ति पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू के अगस्त में गायब होने के बाद की गई है। ली शांगफू के गायब होने के कारणों के बारे में अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
डोंग जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी माना जाता है। उनकी नियुक्ति से चीन की सेना में शी जिनपिंग के नियंत्रण में मजबूती की उम्मीद है।
डोंग जून की नियुक्ति से चीन की विदेश नीति में भी बदलाव की संभावना है। डोंग जून को एक आक्रामक सैन्य नेता माना जाता है। उनकी नियुक्ति से चीन अपने क्षेत्रीय दावों को और मजबूत करने की कोशिश कर सकता है।
डोंग जून का जन्म 1962 में हुआ था। उन्होंने 1984 में पीएलए में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें 2021 में पीएलए के नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।
डोंग जून को एक कुशल और अनुभवी सैन्य अधिकारी माना जाता है। उनकी नियुक्ति से चीन की सेना को मजबूती मिलेगी।
हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है।
हाँ, हाल ही में 5 दिसंबर, 2023 को पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के क़ानून 1(1) में संशोधन के परिणामस्वरूप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह परिवर्तन 5 दिसंबर से प्रभावी है।
पंडिचेरी विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह 1985 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय में 10 संकाय और 59 विभाग हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 30,000 छात्र अध्ययन करते हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक अनुभवी वकील और राजनेता हैं। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया है। उन्हें 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
उपराष्ट्रपति धनखड़ के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त होने से पांडिचेरी विश्वविद्यालय को मजबूती मिलेगी। वे विश्वविद्यालय के विकास और छात्रों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने नियुक्ति पर कहा कि वे पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय को एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए कार्य करेंगे।
हाल ही में सर्कुलर पॉलिमर के लिए रासायनिक रीसाइक्लिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है।
हाँ, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में सर्कुलर पॉलिमर के लिए रासायनिक रीसाइक्लिंग का उपयोग करने वाली पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस ने अपनी जमशेदपुर स्थित रिलायंस फाइबर एंड टेक्सटाइल्स यूनिट में इस सुविधा का उद्घाटन किया।
इस सुविधा में, रिलायंस पुराने प्लास्टिक को पॉलिमर के मूल अणुओं में तोड़ देगा और फिर इन अणुओं को नए प्लास्टिक में पुन: संश्लेषित करेगा। यह प्रक्रिया प्लास्टिक के अपशिष्ट को कम करने और पर्यावरण की रक्षा में मदद करेगी।
रिलायंस ने इस सुविधा में ₹1,000 करोड़ का निवेश किया है। यह सुविधा प्रति वर्ष 1,00,000 टन प्लास्टिक के अपशिष्ट को संसाधित करने में सक्षम है।
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रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि यह सुविधा भारत में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिलायंस इस सुविधा का उपयोग करके भारत को एक सर्कुलर पॉलिमर हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
रिलायंस की इस पहल से भारत में प्लास्टिक के अपशिष्ट को कम करने और पर्यावरण की रक्षा में मदद मिलेगी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के उद्घाटन उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
हाँ, यह सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के उद्घाटन उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य बच्चों में होने वाली जटिल बीमारियों का इलाज करने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। इस केंद्र में 20 से अधिक विभाग और 6 इकाइयाँ होंगी, जिनकी कुल क्षमता 575 बिस्तरों की होगी।
इस केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी:
- बाल चिकित्सा सर्जरी
- बाल चिकित्सा आंतरिक चिकित्सा
- बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी
- बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी
- बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी
- बाल चिकित्सा इम्यूनोलॉजी
- बाल चिकित्सा पल्मोनरी मेडिसिन
- बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी
- बाल चिकित्सा एंडोक्रिनोलॉजी
- बाल चिकित्सा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
- 01 January 2024 current affairs in hindi language
इस केंद्र की स्थापना के लिए ₹200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस केंद्र का निर्माण 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
यह केंद्र उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह केंद्र बच्चों को जटिल बीमारियों का इलाज पाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
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31 December 2023 current affairs in hindi language
