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इस लेख मे क्या क्या है जानें।…………
हाल ही में ‘गॉड ऑफ़ केओस’ क्षुद्रग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया गया है।30 December 2023 current affairs in hindi language
गॉड ऑफ़ केओस एक 2.5 किलोमीटर लंबा क्षुद्रग्रह है जो वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंच रहा है। अनुमान है कि यह 2029 में पृथ्वी से लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्रग्रह का पृथ्वी के साथ टकराने का कोई खतरा नहीं है।
हालांकि, नासा ने डार्ट नामक एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्षुद्रग्रह को उसके रास्ते से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है। डीएआरटी एक छोटा, वेंडिंग मशीन के आकार का अंतरिक्ष यान है जो गतिशील प्रभाव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्षुद्रग्रह को टक्कर मारेगा। यह टक्कर क्षुद्रग्रह की गति को थोड़ा बदल देगी, जिससे यह पृथ्वी की कक्षा से दूर निकल जाएगा।
डीएआरटी को 2021 में लॉन्च किया गया था और यह 2029 में क्षुद्रग्रह से टकराएगा। यदि डीएआरटी सफल होता है, तो यह क्षुद्रग्रहों के खतरे से निपटने के लिए एक नई तकनीक विकसित करने में मदद करेगा।
हाल ही में भारत और रूस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
हाँ, यह सही है। भारत और रूस ने 26 दिसंबर, 2023 को मॉस्को में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत, रूस दो और 1,000 मेगावाट के VVER-1000 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा। ये इकाइयाँ 2033 तक चालू होने की उम्मीद है।
इन समझौतों के महत्व को देखते हुए, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि वे “भारत-रूस संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।” उन्होंने कहा कि ये समझौते “भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेंगे।”
29 December 2024 current affairs in hindi language
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। संयंत्र में पहले से ही दो 1,000 मेगावाट के रिएक्टर हैं, जिनका निर्माण 1990 के दशक में शुरू हुआ था। इन रिएक्टरों को 2013 और 2016 में चालू किया गया था।
नए समझौतों के तहत निर्मित होने वाले रिएक्टर रूस की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बनाए जाएंगे। ये रिएक्टर अधिक सुरक्षित और कुशल होंगे।
इन समझौतों से भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत होने की उम्मीद है। ये समझौते दोनों देशों के लिए आर्थिक और सामरिक लाभ प्रदान करेंगे।
हाल ही में इसरो अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन, X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) को 1 जनवरी को लॉन्च कर सकता है।
हाँ, यह सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने पहले पोलारिमेट्री मिशन, X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) को 1 जनवरी, 2024 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह मिशन अंतरिक्ष में एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगा।
XPoSat एक 500-700 किलोमीटर की गोलाकार निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसका जीवनकाल कम से कम 5 वर्ष का होगा। XPoSat सेटेलाइट का लक्ष्य ब्रह्मांड में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों का अध्ययन करना है। इस मिशन के जरिए इसरो अंतरिक्ष में एक्स-रे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करेगा।
XPoSat के दो वैज्ञानिक उपकरण होंगे:
- पोलिक्स (Polarimeter Instrument in X-rays): यह उपकरण एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण को मापेगा।
- एक्सस्पेक्ट (X-ray Spectroscopy and Timing): यह उपकरण एक्स-रे स्रोतों के स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय-डोमेन गुणों का अध्ययन करेगा।
XPoSat मिशन के सफल होने से एक्स-रे खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। यह मिशन हमें एक्स-रे स्रोतों के मूल और विकास के बारे में अधिक जानने में मदद करेगा।
गलियारों के विकास पर एक अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साझेदारी की है। एडीबी परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और वित्त पोषण प्रदान करेगा।
हाँ, यह सही है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ गलियारों के विकास पर एक अध्ययन करने के लिए साझेदारी की है। यह अध्ययन तीन गलियारों के विकास की संभावनाओं का आकलन करेगा:
- दानकुनी-कल्याणी गलियारा
- ताजपुर-रघुनाथपुर गलियारा
- दानकुनी-झारग्राम गलियारा
इन गलियारों का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। एडीबी परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और वित्त पोषण प्रदान करेगा।
अध्ययन के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा:
- गलियारों की भौगोलिक स्थिति और बुनियादी ढांचा
- क्षेत्रीय आर्थिक संभावनाएं
- पर्यावरणीय प्रभाव
अध्ययन के परिणामों के आधार पर, एडीबी और पश्चिम बंगाल सरकार परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करेंगे।
एडीबी के इस पहल से पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में मदद करेगा।
हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित भोपाल महिला थाने ने आईएसओ प्रमाणन हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
हाँ, यह सही है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित भोपाल महिला थाने ने आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह प्रमाणन अपने संचालन और बुनियादी ढांचे में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए पुलिस स्टेशन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
इस प्रमाणन के लिए भोपाल महिला थाने को कई मानकों पर खरा उतरना था, जिनमें शामिल हैं:
- ग्राहक सेवा: थाने को यह सुनिश्चित करना था कि वह महिलाओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से निपटान करे और उन्हें आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान करे।
- कर्मचारी प्रबंधन: थाने को यह सुनिश्चित करना था कि उसके कर्मचारी कुशल और दक्ष हों और वे उच्च नैतिक मानकों का पालन करें।
- प्रबंधन प्रणाली: थाने को यह सुनिश्चित करना था कि उसके पास एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली हो जो उसके संचालन को कुशल और प्रभावी बनाती हो।
भोपाल महिला थाने ने इन सभी मानकों को पूरा कर लिया है और उसे आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन भोपाल महिला थाने को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित महिला थाने बनाता है।
इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए, भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र ने कहा, “यह भोपाल महिला थाने के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रमाणन हमारे थाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करें।”
भोपाल महिला थाने के इस उपलब्धि से अन्य पुलिस थानों को भी प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने भारत में बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम “सुपोषित भारत – सशक्त भारत” के दौरान बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नया मानकीकृत प्रोटोकॉल लॉन्च किया।
हाँ, यह सही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने भारत में बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम “सुपोषित भारत – सशक्त भारत” के दौरान बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नया मानकीकृत प्रोटोकॉल लॉन्च किया।
यह प्रोटोकॉल बच्चों में कुपोषण के विभिन्न प्रकारों की पहचान और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह प्रोटोकॉल निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करता है:
- कुपोषण की पहचान: प्रोटोकॉल कुपोषण की विभिन्न प्रकारों की पहचान के लिए मानकों और प्रक्रियाओं को प्रदान करता है।
- इलाज: प्रोटोकॉल कुपोषण के विभिन्न प्रकारों के इलाज के लिए उपचार योजनाओं को प्रदान करता है।
- पुनर्वास: प्रोटोकॉल कुपोषण से उबरे बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को प्रदान करता है।
यह प्रोटोकॉल भारत सरकार के कुपोषण को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रोटोकॉल के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जो कुपोषण की पहचान, उपचार और पुनर्वास को कवर करता है।
- यह मानकों और प्रक्रियाओं को प्रदान करता है जो कुपोषण के सभी प्रकारों के लिए प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए एक उपयोगी संसाधन प्रदान करता है।
प्रोटोकॉल का विकास भारत सरकार, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग में किया गया था।
हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बनकर उभरे हैं।
हाँ, यह सही है। महाराष्ट्र के नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली के रोमा में आयोजित अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में 8.5 अंकों के साथ विजेता बने। उन्होंने जर्मनी के टोबियास कोएले को हराकर खिताब जीता।
रौनक साधवानी ने 13 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर की उपाधि हासिल की थी। वह इतिहास में 9वें सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंडमास्टर बनने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं।
रौनक साधवानी की इस जीत को भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह भारत के शतरंज में बढ़ती ताकत का संकेत है।
रौनक साधवानी की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, “रौनक साधवानी की अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में जीत से भारत को गर्व महसूस हो रहा है। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और कौशल से दुनिया को आश्चर्यचकित किया। उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
हाल ही में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन, जिसे 3 नागा के नाम से भी जाना जाता है, यूनिट को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया
हाँ, यह सही है। नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन, जिसे 3 नागा के नाम से भी जाना जाता है, को 13 अक्टूबर, 2023 को कुमाऊ रेजिमेंटल सेंटर (KRC) में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई को दिया जाता है।
3 नागा को यह पुरस्कार उनकी उत्कृष्ट सेवा और वीरता के लिए प्रदान किया गया था। बटालियन ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया है, जिसमें भारत-चीन संघर्ष, आतंकवाद विरोधी अभियान और आपदा राहत शामिल हैं।
3 नागा की इस उपलब्धि पर भारत सरकार और भारतीय सेना ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बटालियन को बधाई दी। उन्होंने कहा, “3 नागा की राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित होना गर्व की बात है। यह बटालियन की वीरता और देशभक्ति की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
हाल ही में रूस की ओलंपिक समिति को यूक्रेन से जुड़े चार क्षेत्रों के खेल निकायों को शामिल करने के बाद “तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक” ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
हाँ, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने 12 अक्टूबर, 2023 को रूसी ओलंपिक समिति (ROC) को निलंबित कर दिया। यह निलंबन ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करने के लिए किया गया था, जिसने यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया।
IOC ने कहा कि रूस ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक (DPR), लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक (LPR), खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया में क्षेत्रीय ओलंपिक परिषदों को मान्यता देकर ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन किया। ये सभी क्षेत्र पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद इन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
IOC ने कहा कि रूस के इस कदम से “ओलंपिक आंदोलनों के लिए एक गंभीर खतरा” पैदा हुआ है। IOC ने रूस से इन क्षेत्रीय ओलंपिक परिषदों को मान्यता देने की वापसी का आग्रह किया है।
ROC के निलंबन का मतलब है कि रूसी एथलीट अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें “रशियन ओलंपिक समिति” के बजाय “ओलंपिक एथलीटों के रूप में” उल्लेख किया जाएगा।
रूसी सरकार ने IOC के निलंबन की निंदा की है। रूसी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष सर्गेई पोनोमारेव ने कहा कि निलंबन “अनैतिक और अनुचित” है।
IOC ने कहा कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि रूस “ओलंपिक चार्टर का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखाता है।”
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