8th Pay Commission Update : सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार आठवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की जा रही है। इसको लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वही अब आठवें वेतन आयोग को लेकर भी सरकारी की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है।
इस लेख मे क्या क्या है जानें।…………
सरकार ने कहा- नहीं होगा 8th Pay Commission
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है और वर्तमान में कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई हैं।
सरकार की इस घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हुई है। वे लगातार आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी होती है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने की बड़ी घोषणा
सरकार ने कहा- नहीं होगा 8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव टीवी सोमनाथन ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी।
सोमनाथन ने कहा कि “हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी।”
सरकार की इस घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हुई है। वे लगातार आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी होती है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?(8th Pay Commission)
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करने के लिए गठित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई हैं।
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8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को वेतन में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन, कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
सरकार ने नई पेंशन योजना में बदलाव का प्रस्ताव किया है
सरकार ने नई पेंशन योजना (National Pension Scheme) में ये सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी की कम से कम 40 से 45 प्रतिशत पेंशन मिल सके।
वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार की ओर से 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है।
सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी।
चुनाव नजदीक आने के साथ ही वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है
2013 में कांग्रेस ने लागू किया 7th Pay Commission
केंद्र सरकार ने चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग की स्थापना को एक प्रभावी रूप में इस्तेमाल किया है। 7वां वेतन आयोग की स्थापना का उदाहरण इसका एक स्पष्ट उदाहरण है।
7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में UPA सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय, राज्य और आम चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले थे। इस आयोग ने 2016 से लागू होने के लिए सिफारिशें कीं, जो उसी साल होने वाले आम चुनावों के बाद थीं।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में काफी वृद्धि की। इससे कर्मचारियों को खुशी हुई और यह सरकार के लिए एक लोकप्रिय कदम था।
इसी तरह, UPA सरकार ने 2009 में भी चुनाव से पहले 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था।
वर्तमान NDA सरकार ने भी 2019 के चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी।
इस तरह, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग की स्थापना को एक प्रभावी रूप में इस्तेमाल किया है।
8वें वेतन आयोग(8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारियों ने PM मोदी को लिखा पत्र, कह दी ये बात
सरकारी कर्मचारियों को लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
पत्र में कर्मचारियों ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 7 साल हो चुके हैं। इस दौरान महंगाई में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करना जरूरी है।
कर्मचारियों ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 20 से 25% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
कर्मचारियों ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।
सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की स्थापना का कोई फैसला नहीं किया है। सरकार ने एक नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है।
नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अपनी अंतिम सैलरी की 30% पेंशन मिलेगी। वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत कर्मचारियों को अपनी अंतिम सैलरी की 10% पेंशन मिलती है।
कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना के तहत उन्हें पर्याप्त पेंशन नहीं मिलेगी। वे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार इस मांग पर विचार कर रही है। लेकिन, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।
